नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रमुख (आयुक्त) सुदिप पाठकले नेपालमा शरणार्थीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित तथा सुरक्षित गर्न नेपालले सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘‘शरणार्थीहरूमा उनीहरूको अधिकार सुरक्षित रहेको अनुभूति दिलाउन नेपाल सरकारले तत्काल सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ’’, शुक्रबार काठमाडौमा आयोजित एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयुक्त पाठकले भने ।
आयुक्त पाठकका अनुसार नेपालले विगत ५० वर्षदेखि विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई शरण दिँदै आएको छ । यद्धपि शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले अझै पनि तत्परता देखाएको छैन ।
सोही कार्यक्रममा उपस्थित तिब्बती तथा भूटानी नेताहरूले भने शरणार्थीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । सात बुँदे सो संयुक्त घोषणा पत्रमा शरणार्थीहरूको आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र यस समस्या समाधानको पहलका लागि स्थायी आयोग बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिब्बती शरणार्थी नेता टी ग्यासोले आफ्ना समकक्षीहरूलाई चीन सरकारसमक्ष सुपुर्दगी नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
शरणार्थी नेताहरूको सो संयुक्त घोषणा पत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमै सधैं बस्न चाहिने र नेपालभित्रै जन्मिएका सबैलाई नागरिकता प्रधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोधसमेत गरिएको छ ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू, मानवाधिकारवादीहरू, भूटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललगायत नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले सो कार्यक्रममा आ-आफ्नो मन्तव्य राख्दै नेपालमा शरण लिइरहेका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सो कार्यक्रमा बोल्दै नेता रिजालले दीर्घकालीन समस्या बनेर रहेको भूटानी शरणार्थी मुद्दालाई सुल्झाउन नेपालको तर्फबाट एउटा दीगो राजनीतिक इच्छाशक्ति खाँचो भएको बताएका छन् । यसरी नै नेपाली कंग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले आफ्नो देशभित्र रहेका सबै शरणार्थीको आधारभूत मानवीय अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्ने बताए भने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री बाँस्तोलाले भूटानी शरणार्थी समस्यालाई विलम्ब नगरी सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । (काठमाडौबाट विद्धापति मिश्र)
