• गङ्गाराम लामिटारे, ओहायो, अमेरिका

‘सन् १९९० लाई सम्झिएर, एकार्कालाई गाली गरेर र धारे हात लगाएर मात्र समस्याको समाधान सम्भव छैन । तर, विगतको तीतो पीरो बिर्सेर जनता र राजा मिल्ने हो भने समाधान असम्भव पनि छैन । आखिरमा राजा र जनता भनेको बाबु र छोराछोरी जस्तै न हो । छोराछोरीले जति नै ठूलो गल्ती गरे पनि अन्ततः माफी दिनु बाबुआमाको स्वाभाव पनि हो । केटाकेटीलाई चेताउनका लागि केही दिन घरबाट निकाले पनि पुनः घर बोलाउने काम त अभिभावककै हो नि !’

आज भूटान छाडेको पनि लगभग २८ वर्ष भयो । यस कालखण्डमा स्वदेश फिर्तीका लागि विभिन्न आन्दोलनहरू भए र तिनमा थुप्रै भूटानीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो । मानवअधिकारका लागि चालिएको त्यस्तो अभियान असफल पार्न संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारत बाधक बनेको विडम्बना जगजाहेर भयो । जन्मभूमि फर्कने सपनालाई चकनाचूर पार्दै निर्दोष भूटानीहरूमाथि भारतले गोली बर्सायो । अन्ततः भूटान जाने सबै प्रयास र बाटाहरू बन्द गरिएपछि खल्लो मन लिएर तेस्रो देश पुनर्वासको उपाय स्वीकार्नुबाहेक हाम्रा लागि अर्को विकल्प बाँकी रहेन । तेस्रो देशबाट झन छिटो भूटान फर्किन पाइन्छ भन्ने आशामा त्यो विकल्प स्वीकारिएको थियो ।

अहिले फर्किएर हेर्दा पुनर्वासका पनि नौ वर्ष बितेछन् । यसबीचमा हामी करीब एक लाख भूटानीहरू सम्पन्न र शक्तिशाली पश्चिमा देशका नागिरक पनि भयौँ । तर, यसले भूटानी नागरिक स्वदेश फिर्तीको अभियानलाई कहीँ कतै टेवा पु¥याएको पाइएन । यसबीचमा पुनवा्िर्सत भूटानीहरूबाट त्यस विषयमा न कुनै चर्चा भए, न त कुनै बहस नै । भूटानका जेलमा सडिरहेका दाजुभाइ,  अन्यायपूर्वक मारिएका शहीदहरूलाई त हामीले बिर्सियौं बिर्सियौं तर भूटानभित्र छोडिएका आफन्त र परिजनहरूलाई समेत भुलेर हामी साँच्चीकै स्वार्थी र कृतघ्न त बनेका छैनौँ भन्ने प्रश्नको सही जवाफ पनि हामीसँग छैन । बरू शिविरमा रहेका मानिसहरूले नेपालका मानवकर्मी संघ–संस्था र अन्तराष्ट्रिय रेडक्रसको सहयोगमा हरेक वर्ष नियमित रूपमा भूटानका जेलमा रहेका आफन्तहरूसँग भेटघाट र पुनर्मिलनको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । केही दिनकै लागि भए पनि भूटान पुगेर आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने शिविरका मानिसहरू पुनर्र्वा्सितहरूभन्दा धेरै भाग्यमानी छन् । उनीहरूले जन्मभूमिको स्पर्श गर्न पाए; त्यहाँको सौन्दर्य अवलोकन गर्न पाए र वर्षौंदेखि बिछोडिएका आफन्तहरूसँग साक्षात्कार गर्ने शुभअवसर पाए ।

मौन पुनर्वास
यता पुनर्वासमा भने न त कोही भूटानका बारेमा बोल्छन्, न त लेख्छ नै; न त कुनै चर्चा र बहस नै भएको पाइन्छ । भूटानमा रहेका मानिसका केही सदस्यहरू पुनर्वासमा पनि छन् । कसैका आमा–बाबा भूटानमा छन् भने कसैका छोराछोरीहरू भूटान वा प्रवासमा छन् । श्रीमान् भूटानमा र श्रीमती प्रवासमा हुनेहरू पनि छन् । परिवार विछोडको पीडा भोगिरहेका ती मानिसहरूका हकअधिकारका बारेमा आजसम्म न व्यक्तिगत प्रयासहरू नै भए; न त सांगठनिक पहलहरू नै भएका छन् । उता, बिछोडिएका परिवारको अवस्था के होला ?  हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ ।

कुरो रह्यो– पीडितहरूको । सर्वप्रथमतः पीडितहरूको अधिकारका लागि पीडितहरू नै अघि सर्नुपर्छ, हारगुहार गर्नुपर्छ । बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ र सभा सम्मेलनहरूमार्फत आवाज उठाउनुुपर्छ । यसका साथै मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूसँग सहयोग माग्नुपर्छ; सरकारका प्रतिनिधिहरू समक्ष खुलेर समस्या राख्न सक्नुपर्छ । तर, अझसम्म त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन, चासो र चिन्ता अभिव्यक्त भएको छैन । लेख्नेहरूको पनि यस समस्याबारे कलम बन्द छ । चर्का भाषण छाँट्नेहरू मौन छन् । अरूका लागि बोल्ने मुखहरू पनि आफ्ना समाजभित्र भएका समस्याहरूप्रति मौन छन् । किन ? भूटानको कुरा गर्दा पश्चिमा देशको नागरिकता प्राप्तिमा असर गर्छ भनेर हो वा कामले नभ्याएर । केही बुझिसक्नु छैन ।

जहाँ भए पनि बिछोडिएका परिवारका सदस्यहरूका बारेमा चर्चा र बहस गर्दैमा नागरिकता प्राप्तिमा असर नगर्नु पर्ने हो । प्रयास त हामीबाटै हुनुपर्ने हो । हामी नै मौन बसेपछि कसैले पनि हाम्रो अधिकार किस्तीमा राखेर पस्किदिँदैन । तीन दशक बितिसक्दा पनि भूटान जाने परिस्थिति बन्न सकेन । अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । अरूको आशामा बसिरहने हो भने अरू तीन दशक पनि यसरी नै बित्ने पक्का छ ।

शंकाग्रस्त शासक
हामीलाई खेदाइएपछि भूटानमा पनि दुई–दुई वटा प्रजातान्त्रिक भनिएका सरकारहरू बने । तर, त्यो फरबदलले यस जटील समस्याका बारेमा  औपचारिक बहस त परै जावोस्, अनौपचारिक रुपमा कुरा उठ्नमा पनि कुनै अर्थ राख्न सकेन । यो विषय सरकारले त उठाउने कुरै भएन, जनस्तरबाट पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छैन । यद्यपि भूटानको प्रजातन्त्र भनेको नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी मात्र हो । भूटानको राज्य व्यवस्था पुनर्वासीहरूप्रति कतिको अनुदार र शंकाग्रस्त छ भन्ने उदाहरण धेरै पटक प्रकट भइसकेको छ । त्यस्तै एउटा अर्को उदाहरण छ, जसले पुनः एकपटक भूटानी शासक वर्गको सक्कली अनुहार पर्दाफास गरिदिन्छ ।

अमेरिकामा पुनर्र्वा्सित एक मित्रले सम्मानका साथ पर्यटक भएर भूटान जान चाहेछन् र भूटान भ्रमणका लागि भिसाको आवेदन गरेछन् । भूटानको दस्तुर अनुसार भिजिटर भिसा पाउने संकेत पाएपछि तीन दिनका लागि एक हजार एक सय अमेरिकी डलर पनि भूटानको पर्यटक विभागमा जम्मा गरेछन् र भूटान जानका लागि सौदापातको तयारीमा जुटेछन् । तर, ४-५ महिनापछि उनलाई पत्र आएछ– तपाईंको भूटान भ्रमणको भिसा क्यान्सिल भयो, तपाईंलाइ भूटान भ्रमणको अनुमति दिइने छैन । भिसा क्यान्सिल हुनुको कारण के हो भन्ने चाहिँ पत्रमा उल्लेख गरिएको रहेनछ । त्यति मात्र होइन, उनले जम्मा गरेको रकम पनि फिर्ता हुने छैन भनेर पत्रमा उल्लेख भएको थाहा पाएपछि भने ती मित्र छाँगाबाट खसेजस्ता भए । उनले साहस गरेर धम्क्याए– यदि भूटान जान पाइँदैन भने मेरो एक हजार एक सय डलर फिर्ता हुनुपर्छ, नत्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्छु । त्यसपछि रकम चाहिँ भूटानको पर्याटन विभागले फिर्ता गर्यो । यसबाट तेस्रो देशमा पुनर्वासमा गएर उतैको नागरिक भइसकेका भूटानीहरूप्रति पनि भूटानी सरकार त्रस्त र शंकाग्रस्त छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

२५ घण्टाको हवाइयात्रा र हजारौं डलर खर्च गरेर आफन्तजन भेट्न भूटान जाने गर्छन् हाम्रा मानिसहरू । तर, औपचारिकरुपमा भूटानमा  प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । तीमध्ये केही लुकिछिपी भूटान पस्छन् भने केही भारतीय बनेर प्रवेश गर्न विवश छन् । अब विचार गरौँ, के भूटानभन्दा शक्तिशाली सरकार यस संसारमा अर्को कोही रहेछ त ? संसारमा मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने शक्तिशाली मुलुकहरू पनि भूटानदेखि डराएकै हुन् त ? नत्र यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि किन यस समस्याप्रति उनीहरू चासो र चिन्ता प्रकट गर्न सक्दैनन् । के बिछोडिएका परिवारका सदस्यहरूसँग पुनर्मिलनको अधिकार अन्य अधिकारहरूभन्दा पनि जेठो अधिकार होइन र ? यो वास्तविकता सबैले बुझ्न जरूरी  छ ।

पुनर्वासितको चाहना
भूटान सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने पुनर्वासमा गएका मानिसहरू भूटानले चाहे पनि अहिले फर्किनसक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूमा भूटानको राजनीतिभन्दा पनि देश र जनताको माया बढी छ । प्रवासमा हुर्किएको युवा पुस्तालाई चाहिएको भूटानीको पहिचान हो । यसैको अभिव्यक्ति हो– प्रवासमा खोलिएका वा स्थापना गरिएका हरेक संघसंस्थामा अहिले भूटान शब्द जोडिँदैछ । सामाजिक र साँस्कृतिक संस्थानहरू बन्दैछन् । भूटानप्रति नकारात्मकभन्दा बढी सकारात्मकताको भावना विकास हुँदैछ । चाहे जुनसुकै उद्देश्यले भूटानबाट लखेटिनु परे पनि उनीहरूमा वैमनश्य वा दुराग्रह छैन । पुनर्वासमा हुनेहरू शिक्षादीक्षा र आर्थिक समृद्घितर्फ बढ्दैछन् । प्राविधिक शिक्षा, व्यापार व्यवसायतर्फ पनि आकर्षित र उत्साहित बन्दैछन् । अधिकांश पुनर्वा्िसत भूटानीहरूको जीवनशैली र सोचमा परिवर्तन हुँदैछ । आफ्नो कमाइको केही अंश नेपाल र भारतमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तारमा खर्चिंदैछन् । त्यसरी नै असहाय र आपत–विपतमा परेका मानिसहरूको उद्धार र सहयोगमा हात बढाइरहेका छन् ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा भूटानी सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले पुनर्वासित भूटानीहरू तीन दशकदेखि प्रतिबन्धित फलामे ढोका खोलियोस् भन्ने मात्र चाहन्छन् । त्यसो भएमा उनीहरूले भूटानमा पनि समृद्धि बाँड्न सक्नेछन् । व्यापार व्यावसाय विस्तार गरी भूटानी दाजुभाइ र आफ्नो देशलाई समृद्धशाली बनाउन सक्नेछन् । तसर्थ यसतर्फ भूटानले कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने, शंका–उपशंका गर्नुपर्ने र पुनर्वा्िसत जनतादेखि डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अब न विगतको जस्तो मेचीपुलको घटना दोहोरिने अवस्था छ; न त १९९० नै ।

अब पुनर्वासित नागरिकहरू देशभित्र प्रवेश गर्दैमा जनसंख्याको सन्तुलन बिग्रन्छ भन्ने पनि भूटान सरकारले नठाने हुन्छ । उनीहरू त भूटानभित्र घुम्न र आफन्तहरूसँग भेटघाटका लागि मात्र जाने हुन् । यसका लागि भूटानले ढोका खोल्नुपर्छ र आवातजावतलाई सहज पारेर पुनर्वा्िसत जनताको मनलाई जित्न सक्नुपर्छ । त्यसो गरे मात्र अर्काको बुई चढेर आफ्ना नागिरकमाथि विभेद गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।

शिविरबाट स्वदेश फिर्ती
कुरो रह्यो नेपालका शिविरमा रहेका मानिसहरूको । आफ्नै सन्तानबाट छाडिएका र तीन दशकदेखि जन्मभूमि फर्किने सपना साँचेर नेपालका शिविरहरूमा तड्पिँदै बाँचेका नागिरकहरूको स–सम्मान घरफिर्तीका लागि पहलकदमी हुनुपर्छ । अहिले उनीहरूको भूटान टेकेर मात्र मर्ने चाहना छ । उनीहरूलाई कुनै अधिकारको अवश्यकता पनि छैन । जीवनको अन्तिममा जन्मभूमिमा गएर मर्छु भन्ने अडानका कारण यति बेला उनीहरूलाई सन्तानले त्यागे, छिमेकले छाडे र वर्षौंदेखि सँगै बस्दै आएका समाजबाट पनि उनीहरू एक्लिए । उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्दा भूटान नरेशको बदनाम हुने होइन, सम्मान र प्रतिष्ठा दुवै बढ्नेछ ।

यी सबै काम गरिरहँदा सबैभन्दा पहिला पुनर्वासलाई नस्वीकार्ने र भूटान फर्किन चाहने नेपालका शिविरहरूमा रहेका नागरिकलाई स–सम्मान फिर्तीका लागि प्रतिबन्धित ढोका खोल्नुपर्छ । उनीहरूको स–सम्मान वापसीबाट १९९० मा राष्ट्रको नाममा शासकहरूले लगाएको कलङ्कको टीका मेट्न सकिन्छ । त्यति पनि नगर्ने हो भने भूटानले १९९० मा आफ्ना नागरिक खेदाएको आरोपको सदैब सामना गरिरहनु पर्ने छ ।

अन्यायको परिणाम
वास्तवमा भन्नुपर्दा सन् १९९० को विद्रोह जनताले स्वेच्छाले गरेका होइनन्; त्यस बेलाका शासकले गराएका हुन् । ‘वन नेशन, वन पिपुल’ नामको विभेदकारी नीतिले त्यो विद्रोह गराएको हो । वेशभूषा, भाषा र संस्कृति रक्षाको लागि जनआक्रोश थियो त्यो । दक्षिण भूटानीमाथि जबर्जस्ती थोपरिएका कालो कानूनको प्रतिरोधस्वरुप समान अधिकारका लागि गरिएको एउटा सानो आग्रह थियो, त्यो ।  त्यस समस्याको कारण र निवारण खोज्नुको सट्टा सरकार नागरिकको  दमनतर्फ लम्किएका कारण यो अवस्था आइलागेको हो ।

सम्झँदा पनि उदेक लाग्ने कुरा के छ भने ‘हाम्रो वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिमाथि दमन नगरियोस्’, ‘हाम्रा राजा चिरायू रहून्’ लेखिएका पोष्टर र ब्यानर बोकेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिँड्ने नागरिकहरू देशद्रोही, आतङ्कवादी र ङलोपहरू भए शासकहरूका लागि । अनि उनीहरू देशमा नअटाउने भए र लखेटिए । अझ त्योभन्दा उदेक लाग्ने कुरा के छ भने शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्ध र राजा महाराजाहरूका तस्विरहरू भएका नेपाली पुस्तकहरू च्यात्ने र जलाउन आदेशदिनेहरू चाहिँ देशभक्त र राष्ट्रवादी ठहरिए । निर्दोष नागरिकलाई गोली ठोक्नेहरू राष्ट्रिय पुरष्कार र वीरचक्रबाट सम्मनित तथा विभूषित भए ।

हो, त्यही अन्याय र विभेदको परिणाम हो– तीस वर्षे शरणार्थी समस्या । यी सबै परिघटनाहरू भूटानका तत्कालीन राष्ट्रनायकका निर्देशन र परामर्शमा भएका हुनू । यसको प्रमाण त्यसबेला प्रकाशित समाचारपत्र क्युनसेलमा उल्लेख समाचारहरूले नै दिन्छन् । वास्तविकतालाई ढाकछेप गर्न सयौं प्रोपागाण्डा र झूठका खेतीहरू भए । शुरूशुरूमा ङलोप, देशद्रोही र आतङ्कवादी भनियो भने केही वर्षपछि भूटानको जनसंख्या सन्तुलन कायम गर्नका लागि दक्षिणका मानिसहरूलाई छाँटिएको र देशका अन्यभेगका जनतालाई दक्षिणमा बसाउने कार्य गरियो । यसपछि भारतसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाएर भूटान छिरेका अवैध आप्रवासीहरू भनेर विश्वसमुदायलाई ढाँट्ने दुस्प्रयासहरू गरियो ।

देशभित्रको सरोकार
यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेख गरौं– देशभित्र भएका जनतालाई भूटानबाहिर पनि अर्को संसार छ भन्ने आभास दिलाउन उत्तिकै जरूरी छ । जनताले माग गरेको लगभग १४ वर्षपछि भूटानमा सन् २००८ मा प्रजातन्त्र त आयो भनियो । तर, त्यो कस्तो प्रजातन्त्र ? परिवर्तन बिनाको प्रजातन्त्र । जनताका हक र अधिकार विनाको प्रजातन्त्र । जनताले आफ्नो भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न नपाउने प्रजातन्त्र । वेशभूषा स्वेच्छाले लाउन नपाउने प्रजातन्त्र । जनताले चाहेका प्रतिनिधिहरू चयन गर्न नपाउने प्रजातन्त्र । देशबाहिर भएका जनताले आफन्तहरूसँग सम्पर्क र भेटघाट गर्न नपाउने प्रजातन्त्र । देशभित्र भएकाले बाहिर हुने आफन्तजनसँग सम्पर्क गर्न नसक्ने प्रजातन्त्र । भूटान नरेशबाट प्रदत्त यो कस्तो मोडालिटीको प्रजातन्त्र ? माग्नेलाइ खेदाउने नचहानेलाई कोच्याउने यो कस्तो खालको स्वतन्त्रता ?

यस बीचमा राइढक र सुनकोशमा जति पानी बग्यो, त्योभन्दा बढी भूटानी जनताका आँसु बगिसक्यो । मानस र जल्ढकामा जति पानी बग्यो त्यसको दोब्बर दुःखी भूटानीको पसिना बगिसक्यो । धन्सिरी र फोछुमा बगेको पानीभन्दा बढी जनताका रगत र श्रम बगिसक्यो । तर, पनि यो तीन दशकमा राज्यले चेतेको छैन ।

दुर्भाग्यको खतरा
समस्या स्वयं सिर्जना गर्ने र समाधनबाट पन्छिने प्रवृत्ति अब भने भूटानी शासकले त्याग्नुपर्छ । जनतालाइ ढाँट्ने, छल्ने र दमन गर्ने परम्परा र प्रचलित अभ्यास तुरन्त बन्द हुनुपर्छ । यो एक्काइसौं शताब्दी हो । द्रुतगामी सञ्चार र प्रविधिको युग हो । यो विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र विश्व बन्धुत्वको युग पनि हो । शयन कक्षमा बसेर विश्वसामु आफ्ना विचार, अनुभव र अनुभूति साटासाट गर्ने साइबर र सामाजिक सञ्जालको यो युगमा पनि जनतालाई ढाँट्छु, छल्छु र भ्रममा राख्छु भन्ठान्नु दिवास्वप्न मात्र हो । जनतालाइ ढाँटेर, छलेर र भ्रममा पारेर शासन गर्ने युग होइन, यो । बरू जनतालाई साथसाथै लिएर अघि बढ्न सकिएन भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुनेछैन, शासन हाँक्नेहरूलाई ।

त्यसैले समाधानमा अझै पनि ढिला र आनाकानी गरियो भने बाहिर र भित्रका जनता एक भएर उठ्नेछन् । त्यति बेला भूटानी जनताको नैसर्गिक हक र अधिकारका लागि उत्तर अमेरिका तात्नेछ, अष्ट्रेलिया उठ्नेछ र युरोप गर्जिनेछ । संसारको जनमत भूटानी जनताका पक्षमा उभिनेछ । त्यसपछि उत्पन्न हुने क्रान्तिलाई न तल्ला घरे ठूल्दाइका सैनिकले रोक्न सक्नेछ, न त उत्तरतिरका माल्दाइले अवरूद्ध गर्न सक्नेछ । भूटानमा पुनः प्रलय आउनेछ । त्यस महाप्रलयबाट भूटानको जनविरोधी नीति मात्र ध्वस्त हुने हैन कि जनतालाई छल्ने र दमन गर्ने नीतिका निर्माताहरूको समेत उठिवास हने छ । अनि उनीहरूले शरणका लागि छिमेकीहरूसँग लम्पसार भएर गिडगिडाउनुको विकल्प बाँकी रहने छैन । त्यस्तो संघर्षको सामना गरिरहँदा विकासमा विस्तारै अघि बढ्दै गरेको देश पुनः धरापमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले त्यस्तो र्दुिर्दन निम्तिन नदिन भूटान नरेशलाई हार्दिकताका साथ आगह छ ।

नरेशको हातमा साँचो
विगतमा जे–जे भए तिनको बयान गरिसाध्य छैन । तर, सुन्दर आगतका लागि सबैले तीतो विगतलाई बिर्सिदिनुपर्छ । वर्तमान नै कुरुप भएपछि भविष्य सुन्दर बन्ने संभावना हुँदैन । वर्तमान दह्रो भए मात्र भविष्य बलियो र उज्ज्वल हुन्छ । सन् १९९० लाई सम्झिएर, एकार्कालाइ गाली गरेर र धारे हात लगाएर मात्र समस्याको समाधान सम्भव छैन । तर, विगतको तीतो पीरो बिर्सेर जनता र राजा मिल्ने हो भने समाधान असम्भव पनि छैन । आखिरमा  राजा र जनता भनेको बाबु र छोराछोरी जस्तै न हो । छोराछोरीले जति नै ठूलो गल्ती गरे पनि अन्ततः माफी दिनु बाबुआमाको स्वाभाव पनि हो । केटाकेटीलाई चेताउनका लागि केही दिन घरबाट निकाले पनि पुनः घर बोलाउने काम पनि अभिभावककै हो । बाबुले कसैलाई काख र कसैलाई पाखा पार्ने काम ग¥यो भने अन्यायमा पर्नेहरूबाट हल्ला त हुन्छ नै । अनि उनीहरूले छिमेकीलाई हारगुहार पनि माग्छन् नै । हामीमाथि पनि यही भएको हो ।

अब त भूटानको राजसिंहासनका पाँचौं दावेदारको पनि उदय भइसकेको छ । पुर्खाले गरेका राम्रा वा नराम्रा कार्यको प्रभाव नयाँ आउने  निर्दोष सन्तानमा पनि पर्नसक्छ । जनविरोधी बाजेका नाति भनेर शिशु किङ्गको चौतर्फी निन्दा र उपहासमेत हुने निश्चित छ । त्यसैले आफू जीवित छँदै विद्यमान संकटको छिटो समाधान गरेर नरेशले आफूमाथि पोतिएको कलङ्क मेटाउनुपर्छ । यस प्रयासबाट निश्चित रुपमा नरेशको प्रतिष्ठा र प्रसिद्धी चुलिनेछ । प्रवासमा पनि नरेशप्रति सद्भाव र श्रद्धा बढ्नेछ । सन् १९९० का सैनिक बुटका छापहरू मेटाउनका लागि यो एउटै पाइला पर्याप्त हुनेछ । यस उपचारबाटै गोलीले छेडेका प्वालहरू भरिनेछन् र छियाछिया भएर फुटेका मुटुहरू जोडिनेछन् । भूटान नरेशले यो सामान्य उदारता प्रस्तुत गर्न सके सन् १९९० का ती यावत पीडाहरू विस्तारै विस्मृतिका गर्भमा विलिप्त हुनेछन् ।

वास्तवमा सन् १९९० को समस्या समाधानको साँचो भूटान नरेशसँग छ । समाधानको पूर्ण दायित्व पनि नरेशमाथि नै छ । त्यहाँको प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले समाधानको दायित्व नरेशलाई नै सुम्पिएको पनि धेरै भइसक्यो । सन् १९९० को समस्याका बारेमा बेल्न नरेशबाहेक अरू कसैलाई पनि अख्तियारी छैन । राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको राय र निष्कर्ष पनि त्यही छ । राज्यबाट समेत औपचारिक म्याण्डेट पाइसकेपछि पनि यसमा नरेशबाट किन विलम्ब ?

यस संकटको समाधानसँगै भूटानमा धेरै लाभहरूको शुभारम्भ पनि हुने छ । प्रवासबाट हरेक महिना भारत र नेपालतिर बगिरहेको लाखौं डलर र हजारौं यूरो भूटान भित्रिनेछ । भूटानमा पर्यटकको वृद्धि हुने सुनिश्चित छ । भूटान पर्यटकीय गन्तव्यका लागि विश्वमा थप चिनिनेछ । नागरिकहरूको दोहोरो आवागमनका लागि सहज परिस्थिति निर्माण हुन सके नरेशबाट प्रारम्भ गरिएको ‘वन नेशन, वन पिपुल र ग्रस न्याशनल ह्याप्पिनेश’ जस्ता परियोजनाहरू यथार्थमा परिणत हुनेछन् । वर्षौंदेखिको पराश्रित र भारतीय एकाधिकारबाट मुक्त भई भूटान एक स्वधीन, स्वतन्त्र र समृद्धशाली मुलुक बन्नेछ ।

यति ठूलो अवसर आँखैअगाडि हुँदा पनि भूटानका शासक र जनता आजैदेखि सतर्क र सचेत भएनन् भने चाहिँ नेपालको स्थिति भूटानमा पनि दोहोरिनसक्छ । भूटानले आर्थिक पराधीनता त्यतिबेलासम्म भोगिरहनुपर्नेछ, जतिबेलासम्म जनता र राज्यबीच विद्यमान द्वन्द्व र असमझदारी यथावत रहन्छ । देश भन्नु एउटा माटाको थुप्रो मात्र होइन, देश भनेको जनता हो । जनता बलिया भए भने मात्र देश  बलियो बन्छ । देश शक्तिशाली र समृद्ध भए मात्र कसैले थिच्न र हेप्न सक्दैन । तसर्थ चाहे भूटानभित्र हुन् वा देशबाहिरका; आखिर सबै भूटानीको मन त भूटानी नै हो । विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि सबैको मुटु त भूटानी नै हो । प्रेम, त्याग, विश्वास र सद्भावलाई जनता र राज्यबीचको मिलन विन्दु ठान्ने हो भने सबैको जीतै जीत हुने छ, कसैको हार हुने छैन ।