करिब २ दशकदेखि भुटानी शरणार्थीहरुलाई बासस्थान उपलब्ध गराउँदै आएका झापा र मोरड. जिल्लामा अवस्थित ७ वटा शिविर वरपरका स्थानिय समुदायका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल सुरु भएको छ ।
गृहमन्त्रालय र नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थीउच्चायुक्तको कार्यलयद्धारा संयुक्त रुपमा आयोजित समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रमसम्बन्धि तीन दिने गोष्ठी सोमबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्रालयका सचिव लिलामणि पौडेलले यो नयाँ पहलका स्वरुप सुरु हुन लागेको यस कार्यक्रमको सफलताका लागि सरकार, दातृ निकाय, सरोकारवाला निकाय, स्थानीय समुदाय सबैको सहभागिता आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले कायक्रम तयार पार्दा स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
भुटानी सरणार्थी मामलामा ठूलो सहयोग पुर्याइरको अमेरिकाका नेपाल राजदूत स्टक एच डेलिसिले नयाँ कार्यक्रम यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अमेरिका यसका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउनुभयो ।
नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि तथा मानवीय संयोजक रोबर्ट पाइपरले स्थानीय समुदायको आवश्यकता सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय कार्ययोजना चाहिने भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न राष्ट्रसंघको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको नेपाल कार्यलयका प्रमुख स्टेफन ज्याकमेन्टले नयाँ कार्यक्रमले स्थानीय समुदायको मानवीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने
विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो।
भुटानी शरणार्थीहरु तेस्रो मुलुकमा पुनस्थापना हुन थालेपछि क्याम्प वरपरका समुदायमा आर्थिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थालेपछि त्यस्ता पक्षलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका हुन् ।
राष्ट्रसंघीय सरणार्थी कार्यलयले सन् २०१५ सम्ममा करिब १० हजार शरणार्थीमात्र पुनस्थापना हुन बाँकी रहने दाबी गरेको छ ।
हालसम्म करिब ४६ हजार शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा लगायत ८ देशमा पुनस्थापना भैसकेका छन् भने अब करिब ६७ हजार पुनस्थापना हुन बाँकी रहेका छन् ।
