थिम्पु (भूटान), फाल्गुन २६ – भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना सकिएलगत्तै नेपाल-भुटानबीच त्यससम्बन्धी बाँकी समस्या समाधानका लागि वार्ता हुने भएको छ। तेस्रो मुलुक जान नचाहने भुटानी शरणार्थीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न द्विपक्षीय वार्ता हुने जानकारी भुटान सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री डीएन ढुङ्गेलले दिएका छन्। तेस्रो मुलुक पुनःस्थापित हुन नचाहने शरणार्थीको संख्या करिब १५ हजार छ।
उनले नेपाल र भुटानबीचको सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न लामो समयदेखिको शरणार्थी समस्या टुङ्गो लगाउन भूटान सरकारले आन्तरिक रूपमा छलफल र गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। दुई देशबीचको हार्दिकताका लागि पनि भुटान सरकारले तत्काल दुईपक्षीय वार्ता गर्दै सम्बन्धको सानो घाउलाई निको पार्ने उनले जनाए। दक्षिण भूटानबाट निर्वाचित भएर छिरिङ तोग्बेको मन्त्रिमण्डलमा सदस्य रहेका ढुङ्गेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सार्क सम्मेलन राष्ट्रसंघ महासभाको साइडलाइनमा समेत यस विषयमा छलफल भएको छ, अब यो टुंगोमा पुग्नेछ।’
सन् १९९० मा भूटानमा समस्या भएपछि भागेका नेपालीभाषी भुटानीहरू नेपालका झापा र मोरडमा २५ वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। शरणार्थीको रूपमा रहँदै आएका उनीहरूमध्ये ९५ हजारभन्दा बढी तेस्रो मुलुक पुनःस्थापनामा गएका छन्। त्यसमध्ये ८५ हजार अमेरिकामा गएका छन्। क्यानडा, बेलायत, डेनमार्क, नर्वे, जर्मनी लगायतका मुलुकमा पनि सानो सानो संख्यामा पुनःस्थापित छन्। बाँकी रहेकामध्ये ९ हजार पनि पुनःस्थापनामा जाने पर्खाइमा छन्। भुटानी शरणार्थीका पुराना पुस्ता भने स्वदेश फर्केर आफ्नै माटोमा मर्ने भन्दै तेस्रो मुलुक जान चाहेका छैनन्।
भूटान सरकारले तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापित हुन नचाहेका भुटानी शरणार्थीलाई बिनासर्त आफ्नो देशमा फिर्ता गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहँदै आएको छ। तर भूटान त्यसमा सकारात्मक नभएको नेपाली उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भूटानले हुन्न केही भन्दैन र गर्न पनि केही गर्दैन।’ उनले अब सानो संख्यामात्रै बाँकी बसेकाले व्यवस्थापन गर्न भूटान सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेको बताए।
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न नेपाल र भूटानबीच पटक-पटक भएका वार्ता असफल भएपछि राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइसम्बन्धी संगठनको पहलमा तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना आरम्भ भएको हो। भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना सुरु भएपछि ने पाल र भूटानबीच यस विषयमा दुईपक्षीय कुनै वार्ता भएको छैन।
साभार : इ-कान्तिपुर
